Question 1

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Accepted Answer

Lekhpal Main Exam-2022 Ans. (a): भारतीय संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक मे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है जो आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में संशोधन-42 वाँ संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A, 43A,48A 44वाँ संशोधन 1977 द्वारा इनमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया।वर्ष 2002 का 86 वाँ सं. संशोधन अधिनियम इनमें अनु. 45 की विषयवस्तु को बदल दिया और प्रारम्भिक शिक्षा को अनु. (21 (A) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया।| DPSP का वर्गीकरण-समाजवादी सिद्धांत (अनु. 38, 39, 41, 42, 43, 43, 47 ) गाँधीवादी सिद्धांत (अनु. 40, 43, 43B, 46, 47, 48 ) उदार और बौद्धिक सिद्धांत - (अनु. 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51)

Question 2

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Lekhpal Main Exam-2022 Ans. (a): प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 19 (a) के अंतर्गत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, परन्तु यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत संरक्षित (उपलक्षित रूप में) है, जिसमें कहा गया है- "सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"। हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ विशेष मामलों में इस पर प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं- भारत की संप्रभुता और अखण्डता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के जुड़े मामलों में आदि। Note :- अनुच्छेद 20- अपराधों के दोषसिद्ध के सम्बन्ध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार।अनुच्छेद 21- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक, निरोधक विधि भी शामिल है।

Question 3

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UPSSSC Supply Inspector Exam. Date: 17/07/2022 Ans. (d) मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल 12 अनुसूची का वर्णन है।9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा, 10वी अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा (1985), 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा तथा 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गयी।

Question 4

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UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022 Ans. (a) भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख (Preamble) कहा जाता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। के. एम. मुंशी के अनुसार, प्रस्तावना "हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है।" पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को 'संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें

Question 5

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Ans. (a) भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता एवं मंत्रिमण्डल व्यवस्था के प्रावधान लिये गये हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्ति केन्द्र के पास, आयरलैंड से राज्य के नीति-निदेशक तत्व एवं राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान, द० अफ्रीका से संविधान संशोधन, आस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रावधान ग्रहण किया गया है।

Question 6

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.Ans. (a) भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार / आदर्श फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरकुंशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया जिसे बाद में फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया।

Question 7

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Ans. (d) भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान न होकर विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची (मूल संविधान में 8 अनुसूची) एवं 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएँ- विभिन्न स्रोतों से विहित, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त, मौलिक कर्तव्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता आदि है।

Question 8

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Ans. (d) संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946 को हुआ था। इसके अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया 11 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया।

Question 9

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Ans. (d) संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946 को हुआ था। इसके अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया 11 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया।

Question 10

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UPSSSC PET 24/08/2021 (Shift-II) Ans. (b) भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ- लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों को ग्रहण करना। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय । एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था (अर्ध संघीय संरचना)। सरकार का संसदीय रूपसंसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यापालिका अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व । एक धर्मनिरपेक्ष राज्य शक्तियों का विभाजन (वितरण)।सार्वभौम वयस्क माताधिकार एवं एकल नागरिकता

Question 11

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UPSSSC Lower Mains 2019 (21/10/2021) Ans. (d) भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, (2) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता (3) प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा (4) व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करना है।

Question 12

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UPSSSC PET 24/08/2021 (Shift-I) Ans. (a) 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। बी. आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया।

Question 13

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Ans. (d): भारतीय संविधान नीति निदेशक तत्व-आयरलैण्ड में प्रावधान-देशअवशिष्ट शक्तियों का विचार-कनाडामौलिक अधिकार-संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन-संसदीय शासन प्रणाली-

Question 14

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Ans. (a) भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद में केन्द्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुये एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते है। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है मैनविले ऑस्टिन के अनुसार 'भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है' जबकि के.सी. व्हीयर के अनुसार भारत का संविधान 'अर्द्ध संघीय' है।

Question 15

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Lower-II (Re-exam) (28-07-2019) Ans. (b) भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता | संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान, संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 ई. को भारतीय संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 ई. को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Question 16

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Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Question 17

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Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। रक्षामंत्री बलदेव सिंह -श्रममंत्री जगजीवन राम रेलवे और परिवहन मंत्री

Question 18

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Ans. (*) भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ है।

Question 19

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कनिष्ठ सहायक 31-05-2015 [Ans. (a) भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई तथा संविधान निर्माण में ₹63,96,729 का व्यय हुआ।● संविधान को 26 नवम्बर 1949 ई. को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। • 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Question 20

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UDA/LDA 29-11-2015 Ans: (d) भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है।एकात्मक संविधानवह जिसके अन्तर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है। संघात्मक संविधान वह जिसमें शक्तियाँ केन्द्र और राज्यों में - विभाजित रहती हैं तथा दोनो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि वे कार्य करने में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतन्त्र हो और साथ ही एक-दूसरे के सहयोगी भी हों न कि एक-दूसरे के विरोधी।प्रो. के. सी. व्हीयर के मतानुसार “भारतीय संविधान अर्द्धसंघीयसंविधान है। डॉ. जेनिंग्स के अनुसार "भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केन्द्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। "

Question 21

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- Ans : (d) भारत के संविधान में भाग-20 के अनुच्छेद-368 में दी गई प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल (सांसदों व विधायकों के परामर्श) से संशोधित नहीं किया जा सकता है।

Question 22

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YCTAns. (d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम. एन. रॉय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव (1940) में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार (निश्चित आश्वासन नहीं) की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव ( 1942 ) में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन, 1946 के तहत संविधान सभा नवम्बर, 1946 में अस्तित्व में आयी।

Question 23

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Accepted Answer

Ans (c) एच. सी. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप- समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसीडेंसी के एडवोकेट जरनल भी थे।• अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे।• बी. पट्टाभि सीतारमैय्या संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। के. एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी केअध्यक्ष थे।

Question 24

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Accepted Answer

Ans (c) भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेनुका रे, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दकश्यानी वेलयुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी एनी मसकैरिनी, लीला रॉय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पण्डित,मालती चौधरी थी।

Question 25

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Ans (d) बी. एन. राव द्वारा तैयार किये गये संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ई. को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है :-(1) डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष) (2) एन. गोपालस्वामी आयंगर(3) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर(4) के. एम. मुंशी(5) सैयद मुहम्मद सादुल्ला (6) एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के स्थान पर)(7) डी. पी. खेतान (1948 ई. में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामचारी)

Question 26

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कनिष्ठ सहायक 24-04-2016 Ans.(a) प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि "राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है, जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की

Question 27

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Accepted Answer

कनिष्ठ सहायक 31-05-2019 Ans (b) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत (प्रतिष्ठा) और अवसर (Status and opportunity) की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14-18 में उल्लिखित है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

Question 28

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Accepted Answer

कनिष्ठ सहायक 31-05-2019 Ans (b) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत (प्रतिष्ठा) और अवसर (Status and opportunity) की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14-18 में उल्लिखित है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

Question 29

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Accepted Answer

UPSSSC PET 24/08/2021 (Shift-D) Ans. (c) संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय : उद्देशिका एवं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के तहत प्रदान करता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। यह आयरलैण्ड से लिया गया है। उद्देशिका में 'सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय' की चर्चा मिलती है तो अनुच्छेद 38 में 'राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।'

Question 30

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Accepted Answer

Ans. (b): अनुच्छेद सम्बन्धित तथ्यअनु. 38 राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना।अनु. 40 ग्राम पंचायतों का संगठन अनु. 44- समान नागरिक संहिताअनु. 46 समाज के कमजोर वर्गों (एस.सी./एस.टी.) व अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

Question 31

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Accepted Answer

Lower Exam-01-10-2019 (Shift-1) Ans. (b) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51) को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त में अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत वर्णित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का वर्णन भाग-4 में अनुच्छेद 36- 51 तक किया गया है। यह आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है।

Question 32

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Accepted Answer

Ans. (c) 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्न बातें जोड़ी गयी। (i) अनु. 39- (क) मुफ्त कानूनी सहायता (ii) अनु. 48 -(क) वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा (iii) अनु. 43-(क) प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी

Question 33

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Accepted Answer

Ans. (b) समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त में उल्लिखित है। अनुच्छेद 39(घ) में उपबन्धित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो मूल अधिकार नहीं हैं, किन्तु एक संवैधानिक अधिकार है।

Question 34

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Accepted Answer

Ans. (b) कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में है। ये संविधान में भाग 4 के तहत् अनु. 36 से 51 तक वर्णित हैं।

Question 35

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Accepted Answer

Ans. (d) 45 के अनुसार, राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेखऔर शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 (क) के अन्तर्गत छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध किया गया है।

Question 36

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Accepted Answer

Ans. (d) : बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus) का प्रावधान अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है। ये रिट पाँच प्रकार की है-बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है-शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के विरूद्ध जारी किया जा सकता है।

Question 37

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Accepted Answer

Computer Operator 10/01/2020 Ans. (c) सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6-14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 45 में अनुच्छेद 51क के तहत जोड़ा गया। अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य प्रभावी है।

Question 38

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Accepted Answer

कम्प्यूटर ऑपरेटर (10.01.2020) Ans. (c) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Question 39

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Accepted Answer

Ans. (d) उपर्युक्त

Question 40

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Accepted Answer

(Ans: (a) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Question 41

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Accepted Answer

(c) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Question 42

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Accepted Answer

(c) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Question 43

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Accepted Answer

Ans. (b) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Question 44

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Accepted Answer

Computer Operator 10/01/2020 Ans. (c) उत्प्रेषण याचिका / रिट के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय व अनुच्छेद |226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं।

Question 45

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Accepted Answer

UPSSSC Lower Mains 2019 (21/10/2021) Ans. (a) सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000-2001 से हुई यह भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है संविधान में 86 में संशोधन 2002 ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया जो कि 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

Question 46

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Accepted Answer

Question 47

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Accepted Answer

UPSSSC PET 24/08/2021 (Shift-1) Ans. (a) शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21-A से है। यह प्रवधान 86 वें संविधान संशोधन अधि. 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद-19 में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार है।

Question 48

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Ans. (a) भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव दुव्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है।

Question 49

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Accepted Answer

Lower Exam-01-10-2019 (Shift-1) Ans.(a) भारतीय संविधान में अनुच्छेद-14 "विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित हैं। इसके अन्तर्गत राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

Question 50

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Accepted Answer

Ans. (d) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किये गए हैं। संविधान के दो अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षाअनुच्छेद 30- शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार।

Question 51

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Accepted Answer

Ans (c) भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो न्यायालय में वाद योग्य हैं। इनकी व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनु. 12 से 35 तक की गयी है। अनुच्छेद 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान केआधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 19(e) के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 30- कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी।अनुच्छेद 15- विकल्प (d) की व्याख्या है, अनुच्छेद 19(e) विकल्प (a) की व्याख्या है तथा अनुच्छेद- 30 विकल्प (b) की व्याख्या है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प (c) मौलिक अधिकार नहीं है।

Question 52

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Accepted Answer

Ans (c) भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो न्यायालय में वाद योग्य हैं। इनकी व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनु. 12 से 35 तक की गयी है। अनुच्छेद 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान केआधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 19(e) के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 30- कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी।अनुच्छेद 15- विकल्प (d) की व्याख्या है, अनुच्छेद 19(e) विकल्प (a) की व्याख्या है तथा अनुच्छेद- 30 विकल्प (b) की व्याख्या है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प (c) मौलिक अधिकार नहीं है।किया जा सकता। संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है जिनमें इनकी संख्या छ है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया।

Question 53

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Accepted Answer

राजस्व निरीक्षक 17-07-2016 (Paper-1) Ans : (a) संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनु 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है ये रिटें 5 प्रकार की होती है- (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) (2) परमादेश (Mandamus) (3) अधिकार पृच्छा ( Quo Warranto) (4) प्रतिषेध (Prohibition) (5) उत्प्रेषण (Certiorari)

Question 54

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Accepted Answer

राजस्व निरीक्षक 17-07-2016 (Paper-1) Ans : (a) संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनु 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है ये रिटें 5 प्रकार की होती है- (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) (2) परमादेश (Mandamus) (3) अधिकार पृच्छा ( Quo Warranto) (4) प्रतिषेध (Prohibition) (5) उत्प्रेषण (Certiorari)

Question 55

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Accepted Answer

Ans. (c) उत्प्रेषण याचिका/रिट के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है।

Lucent gk, sanvidhan |Bhartiya sanvidhan top 190 GK questions in Hindi, सभी परीक्षाओं में संविधान के यह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं

Lucent Gk-भारतीय संविधान

निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं?

5.भारतीय संविधान में ‘मौलिक अधिकार’ की अवधारणा का स्रोत है।

6.भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे?

7.निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य

8.संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?

9. संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?

10. निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है?

11.भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है।

12. निम्न में से किसने संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ रखा?’

13. अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है?

14. भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ

5915. संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था?

16.भारत का संविधान, संविधान सभा द्वारा का

17. 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष कौन थे?

18.आसफ अली भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है?

19.भारत का संविधान लिखा गया था-

20. भारतीय संविधान को माना गया है-

21. इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है?

22.निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान

23. संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप-समिति केअध्यक्ष का नाम बताएँ-

24. भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी?

25. ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है?

27.समानता का वचन देता है।

29. निम्नलिखित में से किसको “संविधान की आत्मा” के रूप में माना गया है?

30. निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्यायप्रदान करता है?

31. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है?

33. निम्नलिखित में से कौन-सा एक राज्य का नीति-निदेशक सिद्धान्त, संविधान के बाद में जोड़ा गया?

34. समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक-

35. भारत के संविधान में ‘कल्याणकारी राज्य’ का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है?

36. निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति-निर्देशक तत्व नहीं है?

37. बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य संबंधित है?

38. 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किये गए थे?

39.42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किये गए थे?

40. मार्च 2019 तक, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?

41. मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को

42. भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिये गये हैं?

43. निम्नलिखित में से कौन-सी समिति ने मूल कर्त्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया?

47. सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है?

48. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं?

49.अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।

50. भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद

51. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘विधिक समता’ यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है?

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